एजेन्सी । विश्वमा पुरुषहरु यौनसम्पर्क गर्न नपाएर महिलाको बलात्कार गर्छन् । दक्षिण एशियामै सबैभन्दा बढी भारत र त्यसपछि नेपालमा महिला तथा युवतीमाथि बलात्कार हुन्छ । तर, युरोपको एक देशमा महिलाको यौनप्रस्ताव अस्वीकार गरे कडा कारवाही हुन्छ । इण्डोनेसियाको सीमा नजिकै पर्ने पपुवा न्युगिनीको बसा गाउँका महिलाहरु पुरुषलाई सित्तैमा यौनसम्पर्कका लागि प्रस्ताव गरिरहेका छन् । पपुवा न्युगिनीको सरकारले दुरदराजका गाउँका महिलालाई यौन चेतना र अधिकार दिन यस्तो अनौठो अधिकार दिएको छ कि यहाँका जोसुकै पुरुषलाई यौनप्रस्ताव राख्न खुल्ला गरिदिएको छ । यदि महिलाले गरेको यौनप्रस्ताव अस्वीकार गरे ती महिलाले पुरुषको मुखमा पिसाब फेरेर कडा सजाय दिनेछिन् । यसो गर्दा महिलालाई सरकारले कुनै कारवाही गर्नेछैन् । यो अधिकार विशेषगरी पपुवा न्युगिनीको ट्रोबियाण्ड जातिका महिलालाई दिइएको हो । यो अधिकारको सहयोगमा यो जातका महिलाले कैयौ पुरुषसँग यौनसम्पर्क राख्न पाउनेछन् । यो जातका महिलासँग बाहिरका पुरुष यौनसम्पर्क राख्न चाँहदैनन् । यहाँ वर्षको एकपटक याम फेस्टिभल मनाइन्छ । त्यो मेलाका क्रममा महिलाहरु झाडीमा लुकेर यौनसम्पर्क राख्नका लागि पटाउथे । अब भने सिधै यौनप्रस्ताव राख्न पाउनेछन् ।

काठमाडौं – केपी ओली नेतृत्वको सरकार गठन प्रक्रिया शुरु हुनअघिसम्म मधेशी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाको नेतृत्व गर्दै आन्दोलनमा थियो । तर, असोज २४ गते नेकपा–एमाले र एमाओवादीसँग ८ बुँदे सम्झौता गर्दै पार्टी अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार आन्दोलन बीचैमा छाडेर प्रधानमन्त्री पदका लागि केपी ओलीलाई समर्थन गर्दै सरकारमा जाने निर्णय गर्न पुगे । तर, सरकार गठन भएको एक महिनाभन्दा बढी बितिसक्दा सम्झौता पालना नभएको भन्दै पार्टीभित्रबाटै असन्तुष्टिका स्वरहरु सुनिन थालेका छन् । गच्छदारलाई सरकारमा गएको औचित्य पुष्टि गर्न नभए सरकारबाट ‘ब्याक’ हुन पार्टीकै उपध्यक्षलगायतबाट दबाब बढेको छ । संविधान जारी गर्नका लागि महत्वपूर्ण मानिएको १६ बुँदे सम्झौताको मुख्य सुत्रधार मानिएका गच्छदार सीमांकनमा असहमति जनाउँदै नेकपा–एमाले, नेपाली कांग्रेस र एमाओवादीलाई छाड्दै आन्दोलनमा होमिएका थिए । उनले शरदसिंह भण्डारी नेतृत्वको राष्ट्रिय मधेश सद्भावना पार्टी र राजकिशोर यादव नेतृत्वको फोरम गणतान्त्रिकसँग मिलेर मोर्चा खोल्दै तराई–मधेशमा आन्दोलनको नेतृत्व गरे । तर, सरकार गठनका बेला आफ्नै नेतृत्वको मोर्चालाई अलपत्र छाड्दै गच्छदार अर्को सम्झौता गर्दै सरकारमा सहभागी भए । यहाँसम्मकी उनले त्यस निर्णयबारे पार्टीमा सल्लाहसमेत गरेनन् । सबै कुरा संसदीय दलबाट मात्र निर्णय गराए । गच्छदार सरकारमा गएपछि आन्दोलनमा रहेका धेरै पार्टी कार्यकर्ताहरुले राजीनामासमेत दिए । गच्छदारले पार्टीमा रहेकाहरुलाई आफूले जसरी पनि ८ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गराउने आश्वासन दिए तर एक महिना बितिसक्दा सीमाकंनको विषय त परै जाओस् आफ्ना कार्यकर्ताहरु समेत रिहा गराउन सकेका छैनन् । मधेशमा सबैभन्दा बढी आन्दोलनमा होमिए पनि सरकारमा गएपछि मधेशमा सबैभन्दा बदनाम आफ्नो पार्टी भएको पार्टीका नेताहरुको गुनासो छ । ‘मधेश आन्दोलनमा सबैभन्दा बढी हाम्रै कार्यकर्ता घाइते भएका छन् । तर, आज हामी नै सबैभन्दा बढी मधेशमा आलोचित भएका छौं,’ पार्टीका एक नेताले भने, ‘पार्टी अध्यक्षको आग्रहमा हामीले एक महिना पर्खेर हर्र्यौं तर वहाँले आफ्नो प्रतिबद्धता अनुसार सम्झौताका कुनै पनि बुँदा पूरा गर्न सक्नुभएको छैन । बरु पार्टी झन् बदनाम भएको छ । वहाँले अब कि सरकारमा मधेशी र थारु जनताको जायज माग पूरा गरेर सरकारमा गएको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्यो होइन भने सरकारबाट फिर्ता हुनुपर्यो ।’ गच्छदारलाई मधेश र थारुका जागज माग पूरा गर्न दबाब दिन पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको माग गर्ने तयारी गरिएको छ । त्यस्तै सरकार गठनका क्रममा पार्टी पद्धति विपरित निर्णय लिएको भन्दै बैठकमा त्यस विषयमा पनि कुरा उठाउने तयारी गरिएको छ । 

मधेशी जनताको माग पूरा गराउनुप¥यो नत्र आन्दोलनमा उभिनुपर्यो 

रामेश्वर रे यादव, उपाध्यक्ष 

पार्टी सरकारमा गएको यत्रो समय भयो । तैपनि पार्टी अझै आन्दोलनमा छ पनि भन्नुहुन्छ । एक महिनापछि आएर असन्तुष्टि किन पोख्दैहुन्छ ? 

हाम्रो पार्टी आन्दोलनरत पार्टी हो । सीमांकन लगायतका विषयमा असहमति जनाउँदै आन्दोलनमा जाने भनेपछि आज पनि हामी मेचीदेखि महाकालीसम्म आन्दोलनमा नै छौं । तर यसबीचमा अध्यक्षजीले ८ बुँदे सम्झौता गरेर सरकारमा जानुभयो । वहाँले ८ बुँदेमा सीमांकन लगायतका विषय समावेश गराउँदै सरकारमा गएपछि त्यसलाई यथासिघ्र सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिनुभयो । त्यसमा पनि हाम्रा कैलालीका धेरै साथीहरुलाई झुठा मुद्दा लगाएर जेलमा राखिएको छ, वहाँहरुलाई छुटाउँछु, घाइते तथा सहिदलाई उचित क्षतिपूर्ति दिलाउँछु भन्ने पनि आश्वासन दिनुभयो । अझ, मधेश आन्दोलनका क्रममा भएका विगतका सम्झौताहरु कार्यान्वयन पनि गराउँछु भन्नुभयो । वहाँले पार्टीमा हामीलाई जानकारी नदिई सरकारमा जाने निर्णय गर्नुभएको थियो । तैपनि हामीले यत्रो समय वहाँले आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्नुहोला भनेर पर्खियौं तर त्यो हुन सकेन । यदी हामी साँचिच्कै मधेशको मुद्दा सम्बोधन गर्नका लागि सरकारमा गएको भए । पहिलो या दोस्रो क्याबिनेट बैठकमा नै सबै कुरा नभए पनि केही कुराहरु सम्बोधन हुनसक्थे । अहिले केही पनि कुरा पूरा नहुँदा केवल सरकारमा जानका लागि मात्र सरकारमा गएको देखियो । यदी मधेशी जनतासँग गरेका प्रतिबद्धता र ८ बुँदे सम्झौता पूरा नगर्ने हो भने सरकारमा रहनुको कुनै औचित्य छैन । त्यही भएर हामीले अध्यक्षजीलाई यो कुरा पूरा गर्न र वैचारिक बहसका लागि पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाउन आग्रह गरेका छौं । पार्टीमा वैचारिक विचलन देखिएको छ त्यसमा छलफल तथा सरकारमा गएको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने हाम्रो माग छ ।

भनेपछि वहाँ पार्टीमा छलफल नै नगरी सरकारमा जानुभयो ? 

वहाँले संसदीय दलमा मात्र छलफल गर्नुभयो । पार्टी पद्दतिमा संसदीय दलभन्दा पार्टी सुपिरियर हुन्छ । पार्टीको निर्णय संसदीय दलले मान्ने हो, संसदीय दलको निर्णय पार्टीले मान्ने होइन । मलगायत अन्य साथीहरुको यही गुनासो छ । 

यति हुँदाहुँदा पनि एक महिनासम्म सहमति पालना हुन्छ भन्ने आशामा बस्नुभयो तपाईंहरु ? 

मलाई विश्वास त थिएन तर पनि अध्यक्षजीले प्रतिबद्धता जनाएपछि हामी यतिका समय ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा बसेका हौं । तर आन्दोलन छाडेर सरकारमा जाँदा र त्यहाँ गएर सम्झौता पूरा गर्न नसक्दा आज हामी मधेशी जनताको पक्षमा लड्दा लड्दा पनि आलोचित भएका छौं । सरकारमा गएपछि पार्टीमा पनि ठूलो धक्का लाग्यो त होइन ? धेरैले राजीनमा पनि दिनुभयो । हो, अध्यक्षजी र महासचिवजी पार्टीको भावनाविपरित आन्दोलन छाडेर सरकारमा गएपछि वहाँहरुले त्यसमा असहमति जनाउँदै पार्टीबाट राजीनामा दिनुभएको छ । वहाँहरु अझै आन्दोलनमा नै हुनुहुन्छ । तर, वहाँहरुले कुनै नयाँ पार्टीमा प्रवेश गर्नुभएको छैन । वहाँहरु पनि अझै पर्ख र हेरको अवस्थामा हुनुहुन्छ । यदी अझै पनि गच्छदारजीले विगतका सम्झौता कार्यान्वयन गराउन सक्नुभयो भने त्यो पार्टी र मधेशका लागि ठूलो उपलब्धि हुनेछ । तर, त्यस्तो सम्भावना म देख्दिन । 

तपाईंहरुले भनेजस्तै अध्यक्ष गच्छदारले माग पूरा गर्न सक्नुभएन भने के हुन्छ ? 

पार्टीभित्र ९० प्रतिशत साथीहरुको एउटै भावना छ । हामी मधेश आन्दोलनको पक्षमा उभिएकै थियौं, छौं र उभिरहने छौं । यो भावना विपरित वहाँ जानुहुन्न जस्तो लाग्छ । यदी मधेशी जनताको माग पूरा भएन भने वहाँ हामीसँग आन्दोलनमा उभिनुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ ।

आश्विन १४, २०७२- प्रमुख तीन दल र मधेसी मोर्चाबीच बिहीबार भएको वार्ता सकारात्मक दिशामा अघि बढेको छ । दुई पक्षबीच शुक्रबार फेरि बैठक बस्ने समझदारी भएको छ । सीमांकन हेरफेरमा कुरा नमिल्दा तीन दल र मधेसी मोर्चाबीच बिहीबारको बैठक कुनै निर्णय नपुगी टुंगिएको छ । बिजुलीबजारस्थित तमलोपा मुख्यालयमा बिहीबार अपराह्न चलेको वार्तामा मोर्चाका चार राजनीतिक मागमध्ये समानुपातिक प्रतिनिधित्व, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन प्रणाली र नागरिकताबारे सरकारी टोली सकारात्मक देखिए पनि संघीय प्रदेशको सीमांकन पुनरावलोकनमा भने दुवै पक्ष आ-आफ्नै अडानमा रहे । सीमांकनबारे सरकारी वार्ता टोलीले राजनीतिक सहमतिका आधारमा संघीय आयोगमार्फत् निर्णय गर्न सकिने प्रस्ताव गर्‍यो । तर मोर्चाका तर्फबाट तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले भने जारी आन्दोलनको सबभन्दा मूख्य माग सीमांकन नै भएकाले तत्काल संघीय प्रदेशको नक्सांकन हेरफेर नभए आफूहरुलाई कुनै पनि हालतमा मान्य नहुने अडान लिए । सरकारी टोलीले सीमांकनमा पुरानो सम्झौता त्यागेर मध्यमार्गी उपाय सुझाउन आग्रह गर्‍यो । सरकारी वार्ता टोलीका एक सदस्यका अनुसार, मोर्चाले भने मधेसमा दुई प्रदेश आफ्नो बटमलाइन भएकाले दायाबाया गर्न नसकिने बताएको थियो । मोर्चाका अन्य मागमध्ये समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सहभागिताको हकलाई सामाजिक न्यायको हकअन्तर्गत राख्न तीन दलीय टोली सहमत भएको छ । तीन दलीय वार्ता टोलीका सदस्य रहेका एमाअेावादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार जनसंख्यालाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्ने, भूगोललाई नछाड्ने गरी बीचको बाटो खोज्न सकिनेमा दुवै पक्ष सहमतिनजिक पुगेका छन् । वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको सन्दर्भमा अर्का वार्ताकार तथा एमाले पोलिट्ब्युरो सदस्य अग्नि खरेलले अहिलेकै व्यवस्था ठिक रहेको अडान लिएपछि छलफल अघि बढ्न नसकेको उच्च स्रोतले बताएको छ । मोर्चाले भने नेपाल र भारतबीच सांस्कृतिक सम्बन्ध रहिआएकाले व्यावहारिकता र संवेदनशीलता देखाउन माग गरेको थियो । सरकारी टोलीका तर्फबाट वनमन्त्री महेश आचार्यले नेपाल-भारत सीमाक्षेत्रमा जारी नाकाबन्दी खोल्न आग्रह गरे पनि ठाकुरले अस्वीकार गरेका थिए । राजनीतिक मुद्दामा प्रवेश गर्नुअघि बैठकमा मधेसी मोर्चाका पाच पूर्वशर्तमाथि छलफल भएको थियो । 'वार्ताको वातावरण बन्छ भने उहाहरुले राख्नुभएका पाच पूर्वशर्त पूरा गर्न हामी तयारै छौं,' तीन दलीय वार्ता टोलीका सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, 'आन्दोलनका अरु प्रक्रिया अवलम्बन गरे पनि नाकाबन्दीचाहि फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर पटक पटक आग्रह गरेका छौं । यसले राष्ट्रिय जीवनमात्रै होइन, छिमेकीसग सम्बन्धलाई नै असर पारेको सन्दर्भ राख्यौं ।' तर मोर्चाले नाकाबन्दी गर्नुअघि डेढ महिना जारी मधेस हड्ताल र प्रदर्शनप्रति काठमाडौंले कुनै रेस्पोन्स नगरेको भन्दै नाकाबन्दी फिर्ता गर्न नसकिने अड्डी लिएको छ । गिरफ्तारको रिहाई सन्दर्भमा गम्भीर घटनामा कोही संलग्न रहेको पुष्टि भएमा त्यसलाइ राजनीतिक उन्मुक्ति दिनुहुदैन भन्ने सरकारी टोलीले प्रस्ताव राखेको छ । मोर्चाले भने आन्दोलनका क्रममा गिरफ्तार सबै बन्दीलाई निशर्त छाड्नुपर्ने अडान कायम राखेको छ । तमलोपा सहमहामन्त्री जितेन्द्र सोनल बिहीबार रिहा भएको सन्दर्भमा लचकता देखाउन सरकारी टोलीको आग्रह थियो । वार्तामा राजनीतिक एजेन्डामाथि छलफल भए पनि आफ्ना पाच पूर्वशर्तमाथि नै बिहीबारको बैठक केन्दि्रत भएको बैठकमा सहभागी तमलोपा उपाध्यक्ष सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले जानकारी दिए । 'बाकी राजनीतिक मुद्दामा हामीले राज्यबाट मार्गचित्र माग गर्‍यौं, तर उहाहरुले प्रष्ट एजेन्डा अगाडि सारिसक्नुभएको छैन,' शुक्लले भने, 'एमाले अध्यक्ष केपी ओलीजीको अडानका कारण एजेन्डा राख्न नसक्नुभएको संकेत पाएका छौं ।' मोर्चाले समानुपातिक समावेशी व्यवस्था, नागरिकताजस्ता संवेदनशील मुद्दामा अन्तरिम संविधानभन्दा पछाडि फर्केर व्यवस्था नहोस् भन्नेमा प्रष्टतासाथ अडान लिएको उनले बताए । 'तर सरकारी पक्षको प्रस्तुति हेर्दा वार्ता धेरै अगाडिसम्म जान्छ भन्ने देखिएको छैन,' शुक्लले भने । वार्ताका लागि मधेसी मोर्चाले पाच शर्त राखेकोमा दंगाग्रस्त क्षेत्रबाट सेना सोमबारै फिर्ता भइसकेको छ । आन्दोलनका मृतकलाई सरकारले १० लाखको दरले उपलब्ध गराइसके पनि मोर्चाले सहिद घोषणा हुनुपर्ने माग राखेको छ । मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति, आन्दोलनका घाइतेको उपचार, गिरफ्तारको रिहाई र मुद्दा फिर्ता जस्ता माग शर्तका रुपमा अघि सारिएको छ । बिहीबारको बैठकमा आन्दोलनका घाइतेको संख्या किटानीबारे लामो छलफल भएको स्रोतले बतायो ।

भदौ । काठमाडौं । रबिना फिल्म्स प्रडक्सनप्रालिको ब्यानरमा निर्मित नेपाली कथानक चलचित्र आसुँको पहिलो बिशेष सो तथा उद्घाटन कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । सोमबार गोपीकृष्ण हलमा उक्त कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक रबिना खालिङको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको रुपमा किरात राई चलचित्रकर्मी संघका अध्यक्ष दिवाज किराती राई रहनुभएको थियो । उक्त कार्यक्रममा जिमी राई उत्थान समाजका अध्यक्ष यस बहादुर राई, किरात खालिङ राई उत्थान संघका अध्यक्ष धन खालिङ, थुलुङ राई प्रतिष्ठानका अध्यक्ष निर्कुधन राई, किरात राई पत्रकार संघका उपाध्यक्ष भिम राई, एमाओबादी सोलुखुम्बुका अध्यक्ष कर्ज्याङ शेर्पा, नेपाली काङ्ग्रेस सोलुखुम्बुका सचिब भोजराज कार्की, काकु समाबेशी बिकास समितिका अध्यक्ष जसबहादुर राई, चलचित्र निर्देशक दिनेश पाख्रिनलगायत बिभिन्न संघसङ्स्थाका प्रतिनिधिहरुको आतिथ्यता रहेको थियो । कार्यक्रममा पत्रकार, चलचित्र कर्मिदेखि बिभिन्न ब्यक्तित्वहरुको सहभागीता रहेको थियो । पत्रकार प्रकाश खालिङले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा झन्डै ४ सयजनाको उपस्थिति रहेको थियो ।