काठमाडौं – केपी ओली नेतृत्वको सरकार गठन प्रक्रिया शुरु हुनअघिसम्म मधेशी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाको नेतृत्व गर्दै आन्दोलनमा थियो । तर, असोज २४ गते नेकपा–एमाले र एमाओवादीसँग ८ बुँदे सम्झौता गर्दै पार्टी अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार आन्दोलन बीचैमा छाडेर प्रधानमन्त्री पदका लागि केपी ओलीलाई समर्थन गर्दै सरकारमा जाने निर्णय गर्न पुगे । तर, सरकार गठन भएको एक महिनाभन्दा बढी बितिसक्दा सम्झौता पालना नभएको भन्दै पार्टीभित्रबाटै असन्तुष्टिका स्वरहरु सुनिन थालेका छन् । गच्छदारलाई सरकारमा गएको औचित्य पुष्टि गर्न नभए सरकारबाट ‘ब्याक’ हुन पार्टीकै उपध्यक्षलगायतबाट दबाब बढेको छ । संविधान जारी गर्नका लागि महत्वपूर्ण मानिएको १६ बुँदे सम्झौताको मुख्य सुत्रधार मानिएका गच्छदार सीमांकनमा असहमति जनाउँदै नेकपा–एमाले, नेपाली कांग्रेस र एमाओवादीलाई छाड्दै आन्दोलनमा होमिएका थिए । उनले शरदसिंह भण्डारी नेतृत्वको राष्ट्रिय मधेश सद्भावना पार्टी र राजकिशोर यादव नेतृत्वको फोरम गणतान्त्रिकसँग मिलेर मोर्चा खोल्दै तराई–मधेशमा आन्दोलनको नेतृत्व गरे । तर, सरकार गठनका बेला आफ्नै नेतृत्वको मोर्चालाई अलपत्र छाड्दै गच्छदार अर्को सम्झौता गर्दै सरकारमा सहभागी भए । यहाँसम्मकी उनले त्यस निर्णयबारे पार्टीमा सल्लाहसमेत गरेनन् । सबै कुरा संसदीय दलबाट मात्र निर्णय गराए । गच्छदार सरकारमा गएपछि आन्दोलनमा रहेका धेरै पार्टी कार्यकर्ताहरुले राजीनामासमेत दिए । गच्छदारले पार्टीमा रहेकाहरुलाई आफूले जसरी पनि ८ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गराउने आश्वासन दिए तर एक महिना बितिसक्दा सीमाकंनको विषय त परै जाओस् आफ्ना कार्यकर्ताहरु समेत रिहा गराउन सकेका छैनन् । मधेशमा सबैभन्दा बढी आन्दोलनमा होमिए पनि सरकारमा गएपछि मधेशमा सबैभन्दा बदनाम आफ्नो पार्टी भएको पार्टीका नेताहरुको गुनासो छ । ‘मधेश आन्दोलनमा सबैभन्दा बढी हाम्रै कार्यकर्ता घाइते भएका छन् । तर, आज हामी नै सबैभन्दा बढी मधेशमा आलोचित भएका छौं,’ पार्टीका एक नेताले भने, ‘पार्टी अध्यक्षको आग्रहमा हामीले एक महिना पर्खेर हर्र्यौं तर वहाँले आफ्नो प्रतिबद्धता अनुसार सम्झौताका कुनै पनि बुँदा पूरा गर्न सक्नुभएको छैन । बरु पार्टी झन् बदनाम भएको छ । वहाँले अब कि सरकारमा मधेशी र थारु जनताको जायज माग पूरा गरेर सरकारमा गएको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्यो होइन भने सरकारबाट फिर्ता हुनुपर्यो ।’ गच्छदारलाई मधेश र थारुका जागज माग पूरा गर्न दबाब दिन पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको माग गर्ने तयारी गरिएको छ । त्यस्तै सरकार गठनका क्रममा पार्टी पद्धति विपरित निर्णय लिएको भन्दै बैठकमा त्यस विषयमा पनि कुरा उठाउने तयारी गरिएको छ । 

मधेशी जनताको माग पूरा गराउनुप¥यो नत्र आन्दोलनमा उभिनुपर्यो 

रामेश्वर रे यादव, उपाध्यक्ष 

पार्टी सरकारमा गएको यत्रो समय भयो । तैपनि पार्टी अझै आन्दोलनमा छ पनि भन्नुहुन्छ । एक महिनापछि आएर असन्तुष्टि किन पोख्दैहुन्छ ? 

हाम्रो पार्टी आन्दोलनरत पार्टी हो । सीमांकन लगायतका विषयमा असहमति जनाउँदै आन्दोलनमा जाने भनेपछि आज पनि हामी मेचीदेखि महाकालीसम्म आन्दोलनमा नै छौं । तर यसबीचमा अध्यक्षजीले ८ बुँदे सम्झौता गरेर सरकारमा जानुभयो । वहाँले ८ बुँदेमा सीमांकन लगायतका विषय समावेश गराउँदै सरकारमा गएपछि त्यसलाई यथासिघ्र सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिनुभयो । त्यसमा पनि हाम्रा कैलालीका धेरै साथीहरुलाई झुठा मुद्दा लगाएर जेलमा राखिएको छ, वहाँहरुलाई छुटाउँछु, घाइते तथा सहिदलाई उचित क्षतिपूर्ति दिलाउँछु भन्ने पनि आश्वासन दिनुभयो । अझ, मधेश आन्दोलनका क्रममा भएका विगतका सम्झौताहरु कार्यान्वयन पनि गराउँछु भन्नुभयो । वहाँले पार्टीमा हामीलाई जानकारी नदिई सरकारमा जाने निर्णय गर्नुभएको थियो । तैपनि हामीले यत्रो समय वहाँले आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्नुहोला भनेर पर्खियौं तर त्यो हुन सकेन । यदी हामी साँचिच्कै मधेशको मुद्दा सम्बोधन गर्नका लागि सरकारमा गएको भए । पहिलो या दोस्रो क्याबिनेट बैठकमा नै सबै कुरा नभए पनि केही कुराहरु सम्बोधन हुनसक्थे । अहिले केही पनि कुरा पूरा नहुँदा केवल सरकारमा जानका लागि मात्र सरकारमा गएको देखियो । यदी मधेशी जनतासँग गरेका प्रतिबद्धता र ८ बुँदे सम्झौता पूरा नगर्ने हो भने सरकारमा रहनुको कुनै औचित्य छैन । त्यही भएर हामीले अध्यक्षजीलाई यो कुरा पूरा गर्न र वैचारिक बहसका लागि पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाउन आग्रह गरेका छौं । पार्टीमा वैचारिक विचलन देखिएको छ त्यसमा छलफल तथा सरकारमा गएको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने हाम्रो माग छ ।

भनेपछि वहाँ पार्टीमा छलफल नै नगरी सरकारमा जानुभयो ? 

वहाँले संसदीय दलमा मात्र छलफल गर्नुभयो । पार्टी पद्दतिमा संसदीय दलभन्दा पार्टी सुपिरियर हुन्छ । पार्टीको निर्णय संसदीय दलले मान्ने हो, संसदीय दलको निर्णय पार्टीले मान्ने होइन । मलगायत अन्य साथीहरुको यही गुनासो छ । 

यति हुँदाहुँदा पनि एक महिनासम्म सहमति पालना हुन्छ भन्ने आशामा बस्नुभयो तपाईंहरु ? 

मलाई विश्वास त थिएन तर पनि अध्यक्षजीले प्रतिबद्धता जनाएपछि हामी यतिका समय ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा बसेका हौं । तर आन्दोलन छाडेर सरकारमा जाँदा र त्यहाँ गएर सम्झौता पूरा गर्न नसक्दा आज हामी मधेशी जनताको पक्षमा लड्दा लड्दा पनि आलोचित भएका छौं । सरकारमा गएपछि पार्टीमा पनि ठूलो धक्का लाग्यो त होइन ? धेरैले राजीनमा पनि दिनुभयो । हो, अध्यक्षजी र महासचिवजी पार्टीको भावनाविपरित आन्दोलन छाडेर सरकारमा गएपछि वहाँहरुले त्यसमा असहमति जनाउँदै पार्टीबाट राजीनामा दिनुभएको छ । वहाँहरु अझै आन्दोलनमा नै हुनुहुन्छ । तर, वहाँहरुले कुनै नयाँ पार्टीमा प्रवेश गर्नुभएको छैन । वहाँहरु पनि अझै पर्ख र हेरको अवस्थामा हुनुहुन्छ । यदी अझै पनि गच्छदारजीले विगतका सम्झौता कार्यान्वयन गराउन सक्नुभयो भने त्यो पार्टी र मधेशका लागि ठूलो उपलब्धि हुनेछ । तर, त्यस्तो सम्भावना म देख्दिन । 

तपाईंहरुले भनेजस्तै अध्यक्ष गच्छदारले माग पूरा गर्न सक्नुभएन भने के हुन्छ ? 

पार्टीभित्र ९० प्रतिशत साथीहरुको एउटै भावना छ । हामी मधेश आन्दोलनको पक्षमा उभिएकै थियौं, छौं र उभिरहने छौं । यो भावना विपरित वहाँ जानुहुन्न जस्तो लाग्छ । यदी मधेशी जनताको माग पूरा भएन भने वहाँ हामीसँग आन्दोलनमा उभिनुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ ।