आश्विन १४, २०७२- प्रमुख तीन दल र मधेसी मोर्चाबीच बिहीबार भएको वार्ता सकारात्मक दिशामा अघि बढेको छ । दुई पक्षबीच शुक्रबार फेरि बैठक बस्ने समझदारी भएको छ । सीमांकन हेरफेरमा कुरा नमिल्दा तीन दल र मधेसी मोर्चाबीच बिहीबारको बैठक कुनै निर्णय नपुगी टुंगिएको छ । बिजुलीबजारस्थित तमलोपा मुख्यालयमा बिहीबार अपराह्न चलेको वार्तामा मोर्चाका चार राजनीतिक मागमध्ये समानुपातिक प्रतिनिधित्व, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन प्रणाली र नागरिकताबारे सरकारी टोली सकारात्मक देखिए पनि संघीय प्रदेशको सीमांकन पुनरावलोकनमा भने दुवै पक्ष आ-आफ्नै अडानमा रहे । सीमांकनबारे सरकारी वार्ता टोलीले राजनीतिक सहमतिका आधारमा संघीय आयोगमार्फत् निर्णय गर्न सकिने प्रस्ताव गर्‍यो । तर मोर्चाका तर्फबाट तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले भने जारी आन्दोलनको सबभन्दा मूख्य माग सीमांकन नै भएकाले तत्काल संघीय प्रदेशको नक्सांकन हेरफेर नभए आफूहरुलाई कुनै पनि हालतमा मान्य नहुने अडान लिए । सरकारी टोलीले सीमांकनमा पुरानो सम्झौता त्यागेर मध्यमार्गी उपाय सुझाउन आग्रह गर्‍यो । सरकारी वार्ता टोलीका एक सदस्यका अनुसार, मोर्चाले भने मधेसमा दुई प्रदेश आफ्नो बटमलाइन भएकाले दायाबाया गर्न नसकिने बताएको थियो । मोर्चाका अन्य मागमध्ये समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सहभागिताको हकलाई सामाजिक न्यायको हकअन्तर्गत राख्न तीन दलीय टोली सहमत भएको छ । तीन दलीय वार्ता टोलीका सदस्य रहेका एमाअेावादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार जनसंख्यालाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्ने, भूगोललाई नछाड्ने गरी बीचको बाटो खोज्न सकिनेमा दुवै पक्ष सहमतिनजिक पुगेका छन् । वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको सन्दर्भमा अर्का वार्ताकार तथा एमाले पोलिट्ब्युरो सदस्य अग्नि खरेलले अहिलेकै व्यवस्था ठिक रहेको अडान लिएपछि छलफल अघि बढ्न नसकेको उच्च स्रोतले बताएको छ । मोर्चाले भने नेपाल र भारतबीच सांस्कृतिक सम्बन्ध रहिआएकाले व्यावहारिकता र संवेदनशीलता देखाउन माग गरेको थियो । सरकारी टोलीका तर्फबाट वनमन्त्री महेश आचार्यले नेपाल-भारत सीमाक्षेत्रमा जारी नाकाबन्दी खोल्न आग्रह गरे पनि ठाकुरले अस्वीकार गरेका थिए । राजनीतिक मुद्दामा प्रवेश गर्नुअघि बैठकमा मधेसी मोर्चाका पाच पूर्वशर्तमाथि छलफल भएको थियो । 'वार्ताको वातावरण बन्छ भने उहाहरुले राख्नुभएका पाच पूर्वशर्त पूरा गर्न हामी तयारै छौं,' तीन दलीय वार्ता टोलीका सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, 'आन्दोलनका अरु प्रक्रिया अवलम्बन गरे पनि नाकाबन्दीचाहि फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर पटक पटक आग्रह गरेका छौं । यसले राष्ट्रिय जीवनमात्रै होइन, छिमेकीसग सम्बन्धलाई नै असर पारेको सन्दर्भ राख्यौं ।' तर मोर्चाले नाकाबन्दी गर्नुअघि डेढ महिना जारी मधेस हड्ताल र प्रदर्शनप्रति काठमाडौंले कुनै रेस्पोन्स नगरेको भन्दै नाकाबन्दी फिर्ता गर्न नसकिने अड्डी लिएको छ । गिरफ्तारको रिहाई सन्दर्भमा गम्भीर घटनामा कोही संलग्न रहेको पुष्टि भएमा त्यसलाइ राजनीतिक उन्मुक्ति दिनुहुदैन भन्ने सरकारी टोलीले प्रस्ताव राखेको छ । मोर्चाले भने आन्दोलनका क्रममा गिरफ्तार सबै बन्दीलाई निशर्त छाड्नुपर्ने अडान कायम राखेको छ । तमलोपा सहमहामन्त्री जितेन्द्र सोनल बिहीबार रिहा भएको सन्दर्भमा लचकता देखाउन सरकारी टोलीको आग्रह थियो । वार्तामा राजनीतिक एजेन्डामाथि छलफल भए पनि आफ्ना पाच पूर्वशर्तमाथि नै बिहीबारको बैठक केन्दि्रत भएको बैठकमा सहभागी तमलोपा उपाध्यक्ष सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले जानकारी दिए । 'बाकी राजनीतिक मुद्दामा हामीले राज्यबाट मार्गचित्र माग गर्‍यौं, तर उहाहरुले प्रष्ट एजेन्डा अगाडि सारिसक्नुभएको छैन,' शुक्लले भने, 'एमाले अध्यक्ष केपी ओलीजीको अडानका कारण एजेन्डा राख्न नसक्नुभएको संकेत पाएका छौं ।' मोर्चाले समानुपातिक समावेशी व्यवस्था, नागरिकताजस्ता संवेदनशील मुद्दामा अन्तरिम संविधानभन्दा पछाडि फर्केर व्यवस्था नहोस् भन्नेमा प्रष्टतासाथ अडान लिएको उनले बताए । 'तर सरकारी पक्षको प्रस्तुति हेर्दा वार्ता धेरै अगाडिसम्म जान्छ भन्ने देखिएको छैन,' शुक्लले भने । वार्ताका लागि मधेसी मोर्चाले पाच शर्त राखेकोमा दंगाग्रस्त क्षेत्रबाट सेना सोमबारै फिर्ता भइसकेको छ । आन्दोलनका मृतकलाई सरकारले १० लाखको दरले उपलब्ध गराइसके पनि मोर्चाले सहिद घोषणा हुनुपर्ने माग राखेको छ । मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति, आन्दोलनका घाइतेको उपचार, गिरफ्तारको रिहाई र मुद्दा फिर्ता जस्ता माग शर्तका रुपमा अघि सारिएको छ । बिहीबारको बैठकमा आन्दोलनका घाइतेको संख्या किटानीबारे लामो छलफल भएको स्रोतले बतायो ।